वैदिक युग में गणतंत्र और वर्तमान भारतीय गणतांत्रिक व्यवस्था विषय पर वार्ता

 ​राजनीति विज्ञान के वैश्विक विमर्श में लंबे समय तक यह भ्रामक धारणा स्थापित रही कि लोकतंत्र और गणतंत्र की अवधारणाएं केवल आधुनिक पाश्चात्य जगत की देन हैं। प्रायः एथेंस के नगर-राज्यों को लोकतांत्रिक शासन का उद्गम स्थल माना जाता है, किंतु भारत के प्राचीन वांग्मय का निष्पक्ष और गंभीर अनुशीलन इस औपनिवेशिक धारणा का तार्किक खंडन करता है। भारत की सनातन सभ्यता में 'गणतंत्र' केवल शासन का एक प्रकार नहीं, बल्कि एक सामाजिक संस्कार और सामूहिक जीवन-पद्धति रही है। ऋग्वेद की ऋचाओं से लेकर अथर्ववेद के सूक्तों तक, 'जनता के शासन' की गूँज हज़ारों वर्ष पूर्व से ही स्पष्ट सुनाई देती है। यह केवल एक राजनैतिक व्यवस्था नहीं थी, अपितु एक आध्यात्मिक अधिष्ठान था जिसने व्यक्ति को 'इकाई' और समाज को 'गण' के रूप में परस्पर जोड़ा। 'गणतंत्र' शब्द की आत्मा इसके दो घटकों— 'गण' और 'तंत्र' में समाहित है। 'गण' का अर्थ है समान स्थिति और अधिकारों वाले व्यक्तियों का समुदाय और 'तंत्र' का अर्थ है शासन प्रणाली। प्राचीन व्याकरणविद् महर्षि पाणिनि ने 'अष्टाध्यायी' में 'गण' को 'संघ' का पर्यायवाची बताते हुए इसे एक ऐसी शासन पद्धति के रूप में परिभाषित किया है जहाँ निर्णय व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाओं के बजाय सामूहिक विवेक से लिए जाते थे। यहाँ प्रभुसत्ता किसी एक दैवीय राजा में नहीं, बल्कि 'लोक' में निहित थी। यह वही दर्शन है जो आधुनिक युग में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्दों— "हम भारत के लोग" (We the People of India) में गूँजता है। यह व्यवस्था इस महान वैश्विक सिद्धांत पर आधारित रही है कि सत्ता किसी की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि समाज द्वारा लोक-कल्याण हेतु सौंपी गई एक पवित्र धरोहर है।

​वैदिक काल में सत्ता का विकेंद्रीकरण तीन अत्यंत प्रभावी संस्थाओं के माध्यम से किया गया था, जो आज की हमारी संसदीय प्रणाली की आधारशिला कही जा सकती हैं। इनमें प्रथम संस्था 'विदथ' थी, जो आर्यों की सबसे प्राचीनतम जन-संसद मानी जाती है। ऋग्वेद में विदथ का उल्लेख आध्यात्मिक, सामाजिक और सैन्य निर्णयों के सामूहिक केंद्र के रूप में हुआ है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी समावेशिता थी; इसमें वृद्धों, युवाओं और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य थी। ऋग्वेद में प्रयुक्त 'योषा' और 'सभरी' शब्द यह प्रमाणित करते हैं कि प्राचीन भारत में नारी को राजनैतिक अधिकार प्राप्त थे। दूसरी संस्था 'सभा' थी, जो समाज के कुलीन और विद्वान सदस्यों का समूह थी। इसे आज की 'राज्यसभा' के पूर्वज के रूप में देखा जा सकता है। यह न केवल परामर्शदात्री संस्था थी, बल्कि सर्वोच्च न्यायिक शक्ति भी इसी में निहित थी। अथर्ववेद में इसे 'नरिष्ठा' कहा गया है, जिसका अर्थ है—ऐसी संस्था जिसका निर्णय सामूहिक सहमति पर आधारित हो और जिसे कोई अकेला व्यक्ति चुनौती न दे सके। तीसरी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था 'समिति' थी, जो संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संप्रभु राष्ट्रीय सभा थी। समिति का सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक कार्य राजा का निर्वाचन करना और राज्य की नीतियों पर चर्चा करना था। यदि राजा समिति की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता था, तो समिति उसे पदच्युत करने की पूर्ण सामर्थ्य रखती थी। ऋग्वेद में प्रार्थना की गई है कि "राजा और समिति के विचार एक हों", जो वर्तमान 'कार्यपालिका' और 'विधायिका' के मध्य समन्वय का प्राचीनतम आदर्श है।

​वैदिक गणतंत्रों में राजा का पद वंशानुगत अधिकार नहीं, बल्कि एक 'सामाजिक संविदा' (Social Contract) का परिणाम था। अथर्ववेद का निर्वाचन सूक्त स्पष्ट करता है कि राजा की वैधानिकता का एकमात्र स्रोत जन-समर्थन था। मंत्र उद्घोष करता है कि "जनता तुझे राज्य के लिए चुने और पाँचों दिशाओं के लोग तुझे स्वीकार करें।" यहाँ 'वृणतां' (चुनाव) शब्द का प्रयोग स्पष्ट करता है कि भारत में निर्वाचन की प्रक्रिया हज़ारों वर्ष पुरानी है। यह आज के 'निर्वाचन आयोग' और वयस्क मताधिकार की वैधानिक शक्तियों का प्राचीन बीज है। जिस प्रकार प्राचीन काल में जनता राजा का वरण करती थी, आज भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत अपनी सरकार चुनकर 'गण' की शक्ति को प्रमाणित करता है। इसके साथ ही, प्राचीन भारतीय गणतंत्र में राजा कानून से ऊपर नहीं था। शतपथ ब्राह्मण में वर्णित 'धर्मदंड' का सिद्धांत आज के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता) का वैधानिक पूर्वज है। राज्याभिषेक के समय राजा को "धर्मदण्ड्योऽसि" कहकर यह स्मरण कराया जाता था कि वह भी विधि के अधीन है। आज के लोकतांत्रिक भारत में 'संविधान' ही वह सर्वोच्च धर्मदंड है, जिसके समक्ष सर्वोच्च पदाधिकारी भी नतमस्तक हैं। संसदीय प्रक्रिया और विचार-विमर्श की पराकाष्ठा ऋग्वेद के 'संज्ञान सूक्त' में दिखाई देती है, जहाँ सामूहिक चेतना का आह्वान किया गया है कि "हमारी मंत्रणा समान हो, हमारी संसद समान हो, और हमारे विचार व चेतना में एकता हो।" यह मंत्र आज के 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' और संसदीय वाद-विवाद का मूल आधार है। उत्तर-वैदिक काल में बहुमत के निर्णय की प्रक्रिया और अधिक तकनीकी हो गई, जहाँ 'शलाका' (Voting Sticks) के माध्यम से मतदान की पद्धति का विकास हुआ। यदि किसी प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनती थी, तो गुप्त मतदान के माध्यम से निर्णय लिया जाता था।

​यही लोकतांत्रिक चेतना महाजनपद काल में पराकाष्ठा पर पहुँची, जहाँ वैशाली के लिच्छवी और कपिलवस्तु के शाक्य जैसे शक्तिशाली गणराज्यों का उदय हुआ। लिच्छवियों की शासन पद्धति इतनी व्यवस्थित थी कि उसे आधुनिक संघीय ढांचे का पूर्वज माना जा सकता है। उनकी न्याय व्यवस्था में 'सप्तकुलक' (सात स्तरों के न्यायालय) का होना आज की स्वतंत्र न्यायपालिका और 'निर्दोषिता के सिद्धांत' का प्राचीनतम वैश्विक उदाहरण है। लिच्छवियों के यहाँ 7,707 निर्वाचित प्रतिनिधि थे, जो एक विशाल संसद या 'संस्थागार' में बैठकर सामूहिक निर्णय लेते थे। बौद्ध ग्रंथों में वर्णन है कि भगवान बुद्ध ने अपने 'भिक्षु संघ' के नियम इन्हीं गणतंत्रीय सिद्धांतों पर आधारित किए थे। भिक्षु संघ में किसी भी प्रस्ताव को 'नत्ति' कहा जाता था, और उसके पारित होने के लिए 'गणपूर्ति' (Quorum) का होना अनिवार्य था। यदि कोई विवाद उत्पन्न होता, तो 'शलाका-ग्राहक' के माध्यम से मतों की गणना की जाती थी। यह प्रक्रिया आधुनिक संसदीय नियमावली के हूबहू समान है, जहाँ 'कोरम' और 'विप' (Whip) जैसी अवधारणाएं कार्य करती हैं।

​वर्तमान भारतीय गणतंत्र व्यवस्था अनेक रूपों में इसी वैदिक और महाजनपद कालीन गणतंत्र का परिष्कृत संवैधानिक स्वरूप है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) में वर्णित कार्यपालिका की 'सामूहिक जिम्मेदारी' का सिद्धांत वैदिक समिति के सामूहिक निर्णयों का ही विकसित रूप है। इसी प्रकार, सत्ता का विकेंद्रीकरण और 'ग्रामणी' की स्वायत्तता आज के 'पंचायती राज' (73वाँ और 74वाँ संशोधन) के रूप में जीवंत है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित 'ग्राम सभा' आज भी हमारे लोकतंत्र की आधारभूत इकाई है। जहाँ यूनान के लोकतंत्र में दास और महिलाएं अधिकारों से वंचित थे, वहीं भारतीय वैदिक गणतंत्र कहीं अधिक समावेशी और नैतिक था। यहाँ लोकतंत्र का आधार केवल राजनीतिक अधिकार नहीं, बल्कि 'धर्म' (कर्तव्य और नैतिकता) था। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में उन 'राजशब्दोपजीवी संघों' की प्रशंसा की है जहाँ शक्ति किसी एक व्यक्ति में नहीं बल्कि समूह में समाहित थी। महाभारत के शांतिपर्व में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को गणराज्यों की रक्षा के जो सूत्र दिए, वे आज के राष्ट्रों के लिए भी उतने ही प्रासंगिक हैं। भीष्म ने कहा था कि गणराज्यों की सबसे बड़ी शक्ति उनकी एकता और गुप्त मंत्रणा (Confidentiality) में है।

​यदि हम तुलनात्मक रूप से देखें तो प्राचीन 'विश' आज की 'संप्रभु जनता' है, प्राचीन 'सभा' आज की 'राज्यसभा' के समकक्ष है और 'समिति' आज की 'लोकसभा' का स्वरूप है। जिस प्रकार प्राचीन काल में 'शलाका' पद्धति से मतदान होता था, आज हम EVM या बैलेट का प्रयोग करते हैं। 'धर्मदंड' की अवधारणा आज 'संविधान की सर्वोच्चता' में परिवर्तित हो गई है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय गणतंत्र की यात्रा 'जन' (कबीला) से 'जनपद' और फिर 'महाजनपद' की ओर बढ़ी, जहाँ शासन की बागडोर कबीलाई प्रमुखों से हटकर निर्वाचित परिषदों के हाथ में आई। ऋग्वेद का "समानो मन्त्रः" आज के 'समान नागरिक अधिकारों' का आध्यात्मिक आधार है। यह सिद्ध करता है कि भारतीय लोकतांत्रिक चेतना केवल प्रक्रियात्मक नहीं, बल्कि संवेदनात्मक और दार्शनिक भी है। निष्कर्षतः, यह पूर्ण अकादमिक निष्ठा के साथ प्रमाणित होता है कि भारत का वर्तमान गणतंत्र कोई पश्चिमी आयात नहीं, बल्कि अपनी प्राचीन जड़ों से पुनः पल्लवित हुआ एक अक्षय वटवृक्ष है। हज़ारों वर्षों पूर्व ऋषियों ने जो "संगच्छध्वं" (साथ चलें) का मंत्र दिया था, वही आज हमारे राष्ट्र की एकता का संबल है। भारत केवल भौगोलिक रूप से ही नहीं, बल्कि वैचारिक और विधिक रूप से भी 'लोकतंत्र की जननी' (Mother of Democracy) है। आधुनिक गणतंत्र की सफलता के लिए हमें पुनः उन्हीं वैदिक मूल्यों की ओर लौटना होगा जहाँ सत्ता का अर्थ उपभोग नहीं, अपितु लोक-कल्याण हेतु 'कर्तव्य' का पालन है।